ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਥੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 25 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ (ਟੀ ਆਰ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾ 6 ਫੀਸਦ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁਣ 20 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਡੀ ਬੋਇਸਨੌਲਟ ਨੇ ਇਸ 10 ਫੀਸਦ ਦੇ ਤੋੜ ਦਾ ਬਦਲ ਸੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਨਾਹੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਤਰ (ਐਲਐਮਆਈਏ) ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਡੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।