2022 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭਟਕੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਜੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਧਵਾਟੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੇਜਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਵੇ। ਇਹ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਦੇ 30 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।